नवी दिल्ली - पत्नीचे विवाहबाह्य संबंध असल्याचा प्रथमदर्शनी पुरावा समोर आल्यास तिला अंतरिम पोटगी देण्याची सक्ती करता येणार नाही असे निरीक्षण नोंदवत सुप्रीम कोर्टाने एका प्रकरणात पत्नीचा अंतरिम पोटगीचा दावा फेटाळून लावला. या प्रकरणात पतीने न्यायालयासमोर तब्बल २३७ फोटो आणि ९२ व्हिडिओ सादर केले. या इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांद्वारे पत्नीचे दुसर्या पुरुषासोबत संबंध असल्याचा दावा करण्यात आला होता.
सुप्रीम कोर्टाने नमूद केले की, जर प्रथमदर्शनी पत्नी विवाहबाह्य संबंधात राहत असल्याचे दिसून येत असेल तर फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील पोटगीसंदर्भातील अपवाद लागू होऊ शकतो. त्यामुळे या टप्प्यावर अंतरिम पोटगी मंजूर करण्याचे कारण दिसत नाही. मात्र कोर्टाने आणखी एक महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. पतीने सादर केलेले फोटो आणि व्हिडिओ हे खासगी गुप्तहेरांच्या माध्यमातून मिळवण्यात आल्याचे दिसते. भारतात अशा खासगी गुप्तहेर संस्थांवर स्पष्ट नियमन नसल्याबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आणि या क्षेत्रात कायदेशीर चौकट असण्याची गरज अधोरेखित केली.
नेमकं काय घडलं?
शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टात एक महत्त्वाचा निर्णय झाला. जर पत्नीवर दुसर्या पुरुषासोबत शारीरिक संबंध बनवल्याचा आरोप लागला असेल आणि प्रथमदर्शनी तो खरा दिसत असेल तर अंतरिम पोटगी दिली जाऊ शकत नाही. न्या. संजय करोल आणि न्या. विपुल एम पंचोली यांच्या खंडपीठाने राजस्थान हायकोर्टाचे आदेश रद्द केले. ज्यात पतीने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२५(४) अंतर्गत दाखल केलेल्या याचिकेच्या प्रलंबित कालावधीत पत्नीला अंतरिम पोटगी नाकारली जाऊ शकत नाही असं म्हटले होते. सुप्रीम कोर्टाने पतीची याचिका स्वीकारली.
अंतरिम पोटगी देण्यापूर्वी व्यभिचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्याची मागणी करणारी पतीची याचिका कनिष्ठ न्यायालय आणि राजस्थान उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२५(४) नुसार जर पत्नीचे दुसर्या पुरुषासोबत लैंगिक संबंध असतील, ती पुरेशा कारणाशिवाय पतीसोबत राहण्यास नकार देत असेल किंवा परस्पर संमतीने विभक्त राहत असेल तर ती पोटगी किंवा अंतरिम पोटगी मिळण्यास पात्र नाही. जेव्हा एखादे प्रकरण पुराव्याने सिद्ध करायचे असते, तेव्हा परिस्थिती, इलेक्ट्रॉनिक पुरावे इत्यादींचा सखोल अभ्यास आणि पडताळणी करण्यासाठी वेळ लागतो असं खंडपीठाने स्पष्ट केले.
पतीने ९२ व्हिडिओ आणि फोटो सादर केले
या प्रकरणात पतीने आपल्या पत्नीवरील आरोप सिद्ध करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात फोटो आणि ९२ व्हिडिओ कोर्टात सादर केले. हा पुरावा बहुधा एका खासगी गुप्तहेरामार्फत मिळवला गेला असावा असं कोर्टाने म्हटलं. सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने खासगी तपासणीच्या क्षेत्राचे नियमन करण्यासाठी कायद्याची गरज असल्याचे अधोरेखित केले.
